Aadhaar Card Rules Change 2025: आधार कार्ड अब सिर्फ पहचान का साधन नहीं रहा बल्कि हर सरकारी कामकाज और बैंकिंग सेवा में जरूरी दस्तावेज बन चुका है। इसलिए जब इसमें कोई नया बदलाव होता है तो उसका असर हर व्यक्ति पर पड़ता है। 1 नवंबर 2025 से सरकार ने आधार कार्ड को लेकर तीन बड़े बदलाव लागू किए हैं जिनसे लाखों लोगों को राहत भी मिलेगी और कुछ को सावधानी बरतनी भी जरूरी होगी। अगर आपने अभी तक अपना आधार अपडेट नहीं किया है तो अब यह और भी आसान हो गया है। आइए जानते हैं क्या-क्या नए नियम लागू हुए हैं और इनका असर आम आदमी पर कैसे पड़ेगा।
आधार अपडेट करने का नया तरीका
पहले अगर किसी को आधार में नाम या पता बदलना होता था तो उसे आधार केंद्र पर जाकर लंबी लाइन में लगना पड़ता था। अब 1 नवंबर 2025 से यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है। अब आप घर बैठे अपने नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर जैसी जानकारी में बदलाव कर सकते हैं। सत्यापन आपके सरकारी दस्तावेजों से अपने आप हो जाएगा जिससे झंझट और समय दोनों की बचत होगी।
अब नाम या पता अपडेट करने के लिए 75 रुपये का शुल्क लगेगा जबकि बायोमेट्रिक जैसे फिंगरप्रिंट या फोटो अपडेट कराने के लिए 125 रुपये देने होंगे। बच्चों के लिए यह सेवा 17 वर्ष तक मुफ्त रहेगी। UIDAI ने कहा है कि यह बदलाव लोगों की सुविधा और डेटा सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखकर किए गए हैं।
आधार और पैन लिंक करना हुआ अनिवार्य
सरकार ने यह साफ कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 तक हर व्यक्ति को अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक कराना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो 1 जनवरी 2026 से उसका पैन निष्क्रिय हो जाएगा और वह किसी भी बैंकिंग या टैक्स से जुड़ा काम नहीं कर पाएगा। यह कदम टैक्स चोरी रोकने और वित्तीय लेनदेन को पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है। इसलिए अगर आपने अभी तक यह काम नहीं किया है तो देरी न करें। यह प्रक्रिया ऑनलाइन बहुत आसान है और कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है।
आसान हुआ KYC प्रक्रिया
बैंकों और वित्तीय संस्थानों में अब ग्राहक पहचान प्रक्रिया यानी KYC को और सरल बना दिया गया है। अब ग्राहक अपने आधार के जरिए OTP वेरिफिकेशन या वीडियो कॉल से KYC पूरी कर सकेंगे। चाहें तो वे व्यक्तिगत रूप से जाकर फेस टू फेस वेरिफिकेशन भी करा सकते हैं। पहले KYC के लिए लंबी प्रक्रिया और कई दस्तावेजों की जरूरत होती थी लेकिन अब यह सब कुछ डिजिटल हो गया है। इससे बैंकिंग कामकाज में तेजी आएगी और ग्राहकों को राहत मिलेगी।
क्यों जरूरी हैं ये बदलाव
सरकार के मुताबिक इन नए नियमों का मकसद आधार कार्ड को और आधुनिक और सुरक्षित बनाना है। ऑनलाइन अपडेट सुविधा से लोगों को बार बार केंद्र जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैन लिंकिंग से टैक्स सिस्टम मजबूत होगा और KYC प्रक्रिया आसान होने से डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ावा मिलेगा। ये सभी बदलाव लोगों की सुविधा और डेटा सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखकर लागू किए गए हैं। इसलिए हर नागरिक को सलाह दी गई है कि समय रहते अपना आधार और पैन अपडेट कर लें ताकि भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।